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कश्मीर में अमरनाथ यात्रा बोर्ड को दी गयी जमीन का विरोध देखकर लगता है कि कश्मीर हिन्दुस्तान का नही पकिस्तान का हिस्सा है और हिंदू वहा शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं. राज्य सरकार का रवैया भी हैरान कर देने वाला था. अमरनाथ यात्रा हिंदुओं की आस्था का प्रतीक ही नही बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है. हिंदुओं को यात्रा स्थल तक पहुँचने का काम मुस्लिम करते हैं. वो भी पूरी लगन के साथ. दशकों से ये मिसाल चली आ रही थी कि इसे विराम देने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है. यात्रिओं के लिए दी गयी जमीन का विरोध राजनीति रंग ले चुका है. क्या कश्मीर केवल मुस्लिमों का है. क्या हिंदुओं का यहाँ कुछ नही. ये हिन्दुस्तान का हिस्सा है. और यहाँ की जर-जमीन पर हिंदुओं का भी उतना ही हक है जितना मुस्लिमो का. कुछ लोगो के विरोध को देखकर राज्य सरकार ने जमीन देने का फ़ैसला रद्द कर दिया जिससे ये साबित हो गया कि सरकार राज्य का नही बल्कि अपने वोट बैंक का ज्यादा ध्यान देती है. आख़िर वन क्षेत्र की थोडी सी जमीन देने से क्या हरियाली ख़तम हो जाती. क्या डल झील पर शिकारे बनाने से प्रकृति दूषित नही होती. और अमरनाथ यात्रिओं के लिए इस जमीन पर बनाये गये निर्माण तो अस्थाई होते. फ़िर इतना बवाल क्यों. इसके पीछे अलगाववादी नेताओं के वो धारणा काम कर रही है कि कश्मीर उनका है और हिंदुओं या हिन्दुस्तानिओंका नही. ऐसे में जब बोर्ड के लिए जमीन दी गयी तो उनको लगा कि उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है. सरकार एक बात तो मान ले कि उनसे ढुलमुल रवैये के कारण कश्मीर हमारे हाथ से निकलता जा रहा है. क्या कश्मीर की सुरक्षा का जिम्मा केवल सुरक्षा बलों का है. सरकार को जमीन नही लोगो के दिलों को सुरक्षित करना चाहिए जो अलगाववादिओं के शिकंजे में आ गये है. ऐसा ही चलता रहा हो कश्मीर की आवाम अपने मुल्क की बजाये दूसरे मुल्क का साथ देगी और हम देखते रह जायेंगे. अलगाव वादिओं के प्रति सख्त रवैया अपना कर सरकार अवाम में फ़ैल रहे जहर को रोक सकती है. अलगाव वादिओं से बातचीत के बजाये उन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए ताकि जनता के दिलों में फ़ैल रही नफरत रुक सके. सुरक्षा बलों पर हो रहे हमले और उनका विरोध देश के प्रति बढ रही उपेक्षा का प्रतीक है. जो दिन पर दिन बढता जायेगा और एक दिन चरम पर आ जाएगा.इससे बचना होगा.लोगो के दिलों मे देश के लिए खोया प्यार फ़िर से लाना होगा.
